पूरक मांग, सरकारी विधेयक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के साथ सत्तापक्ष के 19 मुद्दे शामिल किए जाएंगे।
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संसद में दिसंबर 2009 में अनुदानों के लिए 25, 725 करोड़ रुपये की पूरक मांग की गई है।
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राजकोषीय अनुशासन के तहत रेल मंत्री ने कहा कि संसद के मानसून या शीतकालीन सत्र में अनुदान के लिये पूरक मांग नहीं रखी जाएगी।
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बजट प्रभाग केन्द्र सरकार का रेल बजट से भिन्न बजट तथा साथ ही साथ अनुदानों की पूरक मांग और अतिरिक्त अनुदानों की मांग तैयार करने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है।
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वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम सबसिडी के रूप में 3, 108 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, पर 14 हजार करोड़ रुपये की प्रथम पूरक मांग ने आगामी सबसिडी का आभास करा दिया।
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